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₹2000 से अधिक की UPI ट्रांजैक्शन पर 18% GST प्रस्ताव: जानिए पूरी जानकारी
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प्रस्ताव का उद्देश्य
भारत सरकार UPI (Unified Payments Interface) के माध्यम से ₹2000 से अधिक की ट्रांजैक्शन पर 18% GST लगाने पर विचार कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य टैक्स अनुपालन को बढ़ावा देना और डिजिटल ट्रांजैक्शन को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह उच्च-मूल्य की डिजिटल भुगतान पर प्रभाव डाल सकता है।
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में, इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा कोई आधिकारिक घोषणा या कार्यान्वयन तिथि निर्धारित नहीं की गई है। डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। Goodreturns
उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों पर प्रभाव
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इसके संभावित प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं:
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व्यक्तिगत उपयोगकर्ता: ₹2000 से अधिक की UPI ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ सकता है।
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छोटे व्यवसाय और फ्रीलांसर: उच्च-मूल्य की भुगतान प्राप्त करने पर GST पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है, जिससे परिचालन लागत बढ़ सकती है।
गलतफहमियों का स्पष्टीकरण
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ₹2000 से कम की UPI ट्रांजैक्शन पर भी 18% GST लगाया जाएगा, जो कि गलत है। वास्तव में, यह प्रस्ताव केवल ₹2000 से अधिक की ट्रांजैक्शन पर लागू होने की संभावना है।
निष्कर्ष
जबकि ₹2000 से अधिक की UPI ट्रांजैक्शन पर 18% GST लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। उपयोगकर्ताओं और व्यवसायों को सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।